मिथिला पोस्ट : पूरे देश में जहां चारों तरफ नागरिकता संशोधन अधिनियम, एन आर सी व एन पी आर को लेकर भारी विरोध प्रर्दशन हो रहे हैं इसी बीच बिहार से एक बड़ी ख़बर आ रही है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने रविवार को 2021 की जनगणना के तहत इस साल 15 मई से 28 जून, 2020 तक राज्य में जनगणना करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का आदेश दिया है। 3 जनवरी 2020 को बिहार गैजट में इस आदेश को बकायदा प्रकाशित भी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दावा किया कि NPR की प्रक्रिया अप्रैल 2020 में शुरू हो जाएगी।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण व मकान गणना के साथ किया जाएगा। एनपीआर को ही अपडेट किया जा रहा है। कोई नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है। यह जनगणना का ही हिस्सा है। इसमें न कोई दस्तावेज देना है न प्रमाणपत्र। एनपीआर लागू करना राज्यों की बाध्यता है। एनपीआर का निर्माण वैधानिक कार्रवाई है, जिससे कोई राज्य इनकार नहीं कर सकता।”
